कोंडागांव (छत्तीसगढ़): जिले में मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले दो प्रमुख संगठन—छत्तीसगढ़ मजदूर शक्ति संघ (बिलासपुर) और राजमिस्त्री एवं मजदूर कल्याण संघ (कोंडागांव)—आमने-सामने आ गए हैं। दोनों संघों ने पुलिस अधीक्षक (SP) के पास एक-दूसरे के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिससे जिले के श्रमिक जगत में हड़कंप मच गया है।
राजमिस्त्री एवं मजदूर कल्याण संघ का आरोप: 'मजदूरों से हो रही अवैध उगाही'
राजमिस्त्री एवं मजदूर कल्याण संघ ने 12 मई 2026 को शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ मजदूर शक्ति संघ के सदस्य सुनील रत्नाकर खुद को श्रम विभाग का अधिकारी बताकर ग्रामीणों से अवैध वसूली कर रहे हैं। उनके मुख्य आरोप निम्नलिखित हैं:
अवैध शुल्क: खुड़ी, धंवड़ामाल और पीढ़ापाल क्षेत्रों में मजदूर पंजीकरण के नाम पर श्रमिकों से 500-500 रुपये की वसूली की जा रही है, जबकि सरकारी शिविरों में यह प्रक्रिया निःशुल्क है।
प्रलोभन और धोखाधड़ी: श्रमिकों को 'मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण' जैसी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर 50,000 रुपये तक की मांग करने और बिना रसीद के पैसे लेने का दावा किया गया है।
फर्जी पहचान: संघ का आरोप है कि ये बाहरी व्यक्ति स्थानीय श्रमिकों को गुमराह कर रहे हैं और स्वयं को श्रम विभाग का प्रतिनिधि बताकर मोबाइल कैंप लगा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ मजदूर शक्ति संघ का पलटवार: 'भ्रष्टाचार उजागर करने से रोकने की साजिश'
इन आरोपों के जवाब में छत्तीसगढ़ मजदूर शक्ति संघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़वाल ने आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और 'षड्यंत्र' करार दिया है। उन्होंने थाना प्रभारी और एसपी को पत्र लिखकर निम्नलिखित तर्क दिए हैं:
धमकी और बाधा: उनका आरोप है कि राजमिस्त्री संघ के पदाधिकारियों ने उनके कार्यकर्ताओं को जिले से खदेड़ने और सदस्यता अभियान रोकने की धमकी दी है।
भ्रष्टाचार का मामला: रवि गढ़वाल का दावा है कि उनका संघ कोंडागांव के श्रम विभाग की योजनाओं में हो रहे 'भारी भ्रष्टाचार' के साक्ष्य जुटा रहा है, जिससे डरकर विरोधी संघ झूठी शिकायतें कर रहा है।
छवि धूमिल करने का प्रयास: उन्होंने इसे संघ के मान-सम्मान को ठेस पहुँचाने वाला कृत्य बताते हुए आरोपी पक्ष के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है।
साथ ही प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़वाल ने यह भी कहा जो कृत्य विरोधी संघ स्वयं करते है, उसे ही आरोप का आधार बनाया है। जिसका संपूर्ण साक्ष्य हमारे पास सुरक्षित है। जिसे बहुत जल्द उजागर कर दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ मजदूर शक्ति संघ के प्रदेश मंत्री एवं संभागीय अध्यक्ष सुनील रत्नाकर ने विपक्षी श्रमिक संगठनों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को निराधार और तथ्यहीन बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी श्रमिक संघ का मूल उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना होना चाहिए, न कि आपसी विवाद और राजनीतिक वातावरण तैयार करना।
सुनील रत्नाकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ मजदूर शक्ति संघ लगातार श्रमिकों की समस्याओं, योजनाओं के लाभ और उनके अधिकारों को लेकर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। संघ एवं उसके पदाधिकारियों पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाया कि राजमिस्त्री मजदूर कल्याण संघ के कुछ ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों को जिले में कार्य करने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जो अत्यंत निंदनीय है। उनका कहना है कि जानबूझकर संघ की छवि धूमिल करने और संगठन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि संभाग एवं जिले में श्रमिकों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो।
सुनील रत्नाकर ने कहा कि श्रमिकों को भड़काकर व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ लेने की मानसिकता उचित नहीं है। यदि किसी को राजनीति करनी है तो वह किसी राजनीतिक दल के माध्यम से करे, श्रमिक संगठनों का उपयोग राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ मजदूर शक्ति संघ ने संगठन की छवि खराब करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है तथा इस संबंध में FIR दर्ज करने की भी मांग उठाई गई है, ताकि भविष्य में कोई भी संगठन या व्यक्ति श्रमिकों को गुमराह कर अपना स्वार्थ सिद्ध न कर सके।
जनता और श्रमिकों के बीच असमंजस
जहाँ एक ओर राजमिस्त्री संघ इसे "अवैध उगाही" बता रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ मजदूर शक्ति संघ इसे "भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में पैदा की गई बाधा" कह रहा है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर इस खींचतान के बीच असमंजस में हैं कि कौन सा संगठन वास्तव में उनके हक के लिए काम कर रहा है।
पुलिस की भूमिका: दोनों संघों ने अपने-अपने पक्ष में सबूत और गवाह पेश करने की बात कही है। अब यह पुलिस प्रशासन की जांच पर निर्भर करता है कि सच्चाई क्या है। क्या यह वास्तव में मजदूरों का शोषण है, या फिर दो संगठनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई?
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