📰 KORBA: पीएम आवास योजना में फर्जी जियो टैग का बोलबाला — अधूरे मकानों पर निकाली जा रही पूरी राशि, जिम्मेदार अधिकारी मौन

 बेहरचुवा, कतबितला के बाद अब कराईनारा पंचायत में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर

कोरबा। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को कोरबा जिले में भ्रष्टाचार ने निगल लिया है। सरकार, कलेक्टर और पंचायत स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पंचायतों में बैठे जिम्मेदार लोग कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से योजनाओं को लूट के जरिये अमीर बनने का साधन बना चुके हैं।

करतला विकासखंड के ग्राम पंचायत कराईनारा में ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है। यहां के आश्रित ग्राम भेलवागुड़ी निवासी मनीराम यादव पिता महेशराम के नाम वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया गया। आवास के लिए कुल तीन किस्तों में लगभग ₹1,20,000 की राशि हितग्राही के खाते में जमा की गई —

पहली किश्त ₹40,000 (दिनांक 17/09/2024)

दूसरी किश्त ₹55,000 (दिनांक 21/05/2025)

तीसरी किश्त ₹25,000 (दिनांक 14/06/2025)

इसके अतिरिक्त 85 दिन की मजदूरी राशि ₹22,164 का भी भुगतान किया गया। जियो टैग रिपोर्ट में दिनांक 26/05/2025 को आवास को पूर्ण निर्माण बताया गया।

👉 हैरानी की बात यह है कि मनीराम यादव के नाम पर न तो कोई निर्माण कार्य हुआ और न ही ईंट तक रखी गई, बावजूद इसके आवास को ‘पूर्ण’ दर्शाकर पूरी राशि निकाल ली गई। यह सब कुछ पंचायत के आवास मित्र, रोजगार सहायक, सचिव और जनपद स्तर के संबंधित अधिकारी की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है।

जानकारों का कहना है कि फर्जी जियो टैगिंग के जरिए लाभार्थी का घर ऑनलाइन पूर्ण दिखाकर रकम आहरण की जा रही है। यही वजह है कि लगातार ऐसे घोटाले सामने आने के बावजूद कार्रवाई के नाम पर लीपापोती होती रही है।

इससे पहले बेहरचुवा और कतबितला पंचायतों में भी इसी तरह के फर्जीवाड़े उजागर हुए थे, परंतु वहां भी जांच और कार्रवाई अब तक ठंडे बस्ते में है। पंचायत स्तर पर वर्षों से जमे कर्मचारी व अधिकारी ही इस नेटवर्क की रीढ़ बने हुए हैं, जो न केवल योजना की साख पर दाग लगा रहे हैं, बल्कि सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं।

स्थानीय ग्रामीणों की मांग है कि इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कर आर्थिक अनियमितता की वसूली की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि प्रधानमंत्री आवास जैसी गरीबोन्मुखी योजना पर भ्रष्टाचार की

 परतें साफ हो सकें।