आज, 5 अक्टूबर 2025 को रायपुर में आयोजित हुए "छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025" ने राज्य के खनन क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ करते हुए पारदर्शिता और आधुनिकता को बढ़ावा देने के लिए दो महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए: खनिज ऑनलाइन पोर्टल 2.0 और जिला खनिज न्यास (DMF) पोर्टल 2.0।
मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ वैज्ञानिक और सतत खनन के माध्यम से न केवल विकास की नई कहानी लिख रहा है, बल्कि इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को 'विकसित छत्तीसगढ़' के संकल्प को साकार करने में लगाया जाएगा।
महत्वपूर्ण घोषणाएँ और नई पहलें:
- लिथियम नीलामी में पहला राज्य: मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ घोषणा की कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जिसने महत्वपूर्ण खनिज लिथियम की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम राज्य को भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए तैयार करेगा।
- नई रेत नीति: राज्य में लाई गई नई रेत नीति के कारण खनन में पारदर्शिता बढ़ी है और राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- रोजगार और राजस्व वृद्धि: खनन कार्यों से राज्य के राजस्व और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार दोनों में वृद्धि हुई है, जो आर्थिक समृद्धि का संकेत है।
- रिवर्स ऑक्शन पोर्टल: पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धी बोली को बढ़ावा देने के लिए रिवर्स ऑक्शन पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया, जिससे सरकारी खरीद में अधिकतम बचत हो सकेगी।
इस कॉन्क्लेव में खनिज उद्योग से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को खनिज संपदा के कुशल उपयोग के लिए एक मॉडल राज्य के रूप में विकसित करने पर विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये डिजिटल पहलें भ्रष्टाचार को खत्म करेंगी और राज्य को देश के आर्थिक विकास में अग्रणी भूमिका निभाने में मदद करेंगी।
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